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दून ऑटो रिक्शा यूनियन ने कहा कि सरकार के इस फैसले से गरीब ऑटो चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा. कर्ज पर वाहन लेने वाले क्या करेंगे?
देहरादून में 10 साल पुराने ऑटो बिक्रम पर लगेगा प्रतिबंध
सड़क पर दौड़ रहे पेट्रोल-डीजल वाहन यहां के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसे देखते हुए संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने शहर से दस साल पुराने ऑटो रिक्शा को हटाने का फैसला किया है, लेकिन इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है. दून ऑटो रिक्शा यूनियन ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि एनजीटी की गाइडलाइंस का हवाला देकर उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
यूनियन ने पेट्रोल-डीजल वाहनों को बदलने के लिए 2025 तक का समय मांगा था, लेकिन प्राधिकरण उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है। बता दें कि एक नवंबर को संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में 31 मार्च 2023 तक दस साल से पुराने ऑटो और विक्रम और 31 दिसंबर 2023 तक दस साल से कम पुराने वाहनों को हटाने की बात कही गई थी.
एनजीटी के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए शहर से पेट्रोल-डीजल वाहनों को हटाने का फैसला किया गया है। जिसका ऑटो चालक विरोध कर रहे हैं। ऑटो यूनियन के अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा कि एक नवंबर को हुई आरटीए बैठक में हमने अपना स्टैंड बताया था कि हम सीएनजी और एलपीजी वाहन ले रहे हैं. जिसमें से 750 वाहन आ चुके हैं।
प्राधिकरण को अपने निर्णय के संबंध में पूर्व सूचना देनी चाहिए थी कि सभी वाहनों को पांच या तीन वर्षों में चरणबद्ध किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस फैसले से गरीब ऑटो चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
कर्ज पर वाहन लेने वाले क्या करेंगे? इस फैसले के खिलाफ देहरादून में 2392 ऑटो ऑपरेटर, ऋषिकेश में 800 से 900, हरिद्वार में 1800 से 2000 और लक्सर में 400 से 500 ऑटो ऑपरेटर आंदोलन करेंगे। अगर आंदोलन के बाद भी उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखेंगे.
