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#1 बेटियों को तोहफा : अब 12वीं पास लड़कियों को नंदा गौरा योजना का लाभ हर शिक्षा बोर्ड से मिलेगा, जानिए बड़े बदलाव

Minister Rekha Arya

#1 बेटियों को तोहफा : अब 12वीं पास लड़कियों को नंदा गौरा योजना का लाभ हर शिक्षा बोर्ड से मिलेगा, जानिए बड़े बदलाव

सार

नंदा गौरा योजना में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। योजना के तहत बेटी के जन्म पर 11 हजार रुपये की राशि सरकार द्वारा दी जाती है, जबकि उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं पास बेटियों को 51 हजार रुपये दिए जाते हैं, लेकिन अब उत्तराखंड ही नहीं बल्कि किसी भी बोर्ड से 12वीं पास बेटियों को दिया जाता है. 51 हजार रु. रुपये की राशि।

बेटियों को तोहफा : अब 12वीं पास लड़कियों को नंदा गौरा योजना का लाभ हर शिक्षा बोर्ड से मिलेगा, जानिए बड़े बदलाव

विस्तार

सरकार अब हर शिक्षा मंडल से 12वीं पास बेटियों को नंदा गौरा योजना का लाभ देने जा रही है, वहीं 33 हजार से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बेटियों को भी योजना के दायरे में लाने की तैयारी है. इंटरमीडिएट पास के बाद बेटियों को सतत शिक्षा का प्रमाण देना होगा। महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है।

school girl

राज्य में बेटियों के जन्म से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई में आर्थिक मदद करने वाली नंदा गौरा योजना में बड़ा बदलाव करने की तैयारी है. योजना के तहत बेटी के जन्म पर 11 हजार रुपये की राशि सरकार द्वारा दी जाती है, जबकि उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं पास बेटियों को 51 हजार रुपये दिए जाते हैं, लेकिन अब उत्तराखंड ही नहीं बल्कि किसी भी बोर्ड से 12वीं पास बेटियों को दिया जाता है. 51 हजार रु. रुपये की राशि। इसके लिए बेटियों को 12वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने का कोई सबूत देना होगा, जबकि अब तक 12वीं पास करने वाली बेटियों को ही योजना का लाभ दिया गया है.

नंदा गौरा योजना के लिए पात्र पुत्रियों के माता-पिता का पैन कार्ड लिया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय योजना के मानक 72,000 प्रतिवर्ष से अधिक है, लेकिन सरकार आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को योजना के दायरे में लाने के लिए विशेष राहत देने जा रही है.

प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की बेटियों को नंदा गौरा योजना का लाभ मिल सके इसके लिए सरकार योजना के मानकों में कुछ बदलाव करने जा रही है। इसके अलावा मानकों में कुछ अन्य बदलाव किए जा रहे हैं। – रेखा आर्य, मंत्री महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास


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