टिहरी परियोजना क्षेत्र का राज्य होने के कारण उत्तराखंड को केवल 12.5 प्रतिशत बिजली रॉयल्टी के रूप में मिल रही है।
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टिहरी बांध के निर्माण में टिहरी के निवासियों का अमूल्य योगदान है। टिहरी के निवासियों को अपने खेत, अपने गाँव और यहाँ तक कि अपनी जड़ें भी छोड़नी पड़ीं। एक ही उम्मीद है कि जब भी यह बांध बनेगा, उससे मिलने वाली बिजली पूरे राज्य को रोशन करेगी।

राज्य बनने के बाद उम्मीदें और बढ़ गईं। संपत्ति का बंटवारा हुआ तो उत्तराखंड को बांध परियोजना की शर्तों के मुताबिक 25 फीसदी बिजली मिलनी थी, लेकिन 25 फीसदी बिजली देने के मामले में उत्तर प्रदेश ने लाइन काट दी. परियोजना क्षेत्र का राज्य होने के कारण उत्तराखंड को केवल 12.5 प्रतिशत बिजली रॉयल्टी के रूप में मिल रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक ही पार्टी की सरकार आने से मामले के सुलझने की उम्मीद जगी थी।

हाल ही में संपत्ति को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, लेकिन टिहरी बांध से बिजली का मसला एक बार फिर अछूता रहा.राज्य में बजट के अभाव में जेलों की सुरक्षा और बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं से संबंधित मामले लंबित हैं. जेलों में सुरक्षा कड़ी की जा रही है. अपराधी बेखौफ जेलों से गैंग चला रहे हैं।

इन पर नजर रखने के लिए जेलों में पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं। नई तकनीक के जैमर न होने के कारण जेलों के अंदर लगातार मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जा रहा है।

जेलों में बंद कैदियों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। प्रदेश में इस समय 11 जेल हैं। इन जेलों की क्षमता करीब 3500 कैदियों को रखने की है। इसकी तुलना में इन जेलों में पांच हजार से ज्यादा कैदी बंद हैं।

समय-समय पर जेलों की सुरक्षा को मजबूत करने और कैदियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए नई जेलों के निर्माण की भी बात होती रही है। इसके बावजूद सरकार उनके लिए उचित बजट की व्यवस्था नहीं कर पाई है।

चार वर्ष पूर्व राज्य सरकार ने केन्द्र की तर्ज पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग को एकीकृत करने का निर्णय लिया। इसके लिए सुझाव व आपत्ति मांगी गई थी। एकीकरण के पीछे कारण बताया गया कि इससे युवाओं और खिलाड़ियों को केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिलेगा. इसके लिए उन्हें दोनों विभागों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

अब तक खिलाड़ियों को जरूरी अनुमति के लिए दोनों विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। एकीकरण का निर्णय लेते ही सरकार ने दोनों विभागों के अधिकारियों के बीच काम का बंटवारा कर दिया. इस पर सवाल उठने लगे।

कहा गया कि जिन अधिकारियों को खेल की जानकारी नहीं है, वे इसमें कैसे योगदान देंगे। इससे भी परेशानी होने लगी। इस पर कर्मचारियों ने आपत्ति जताई और तब से लेकर आज तक इन आपत्तियों का निराकरण नहीं हो सका है। नतीजतन, दोनों विभाग अलग-अलग काम कर रहे हैं।

प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने की योजना बनाई गई, ताकि युवा पलायन न करें। इसी तरह की एक योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। इसका नाम मेरे युवा, मेरा उत्तराखंड रखा गया था।

इस योजना के तहत राफ्टिंग, स्कीइंग, ट्रेकिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी साहसिक गतिविधियों में 15 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। कहा गया कि राज्य में बढ़ते पर्यटन को देखते हुए पर्यटक इन गतिविधियों की ओर आकर्षित होंगे। स्थानीय युवाओं की जानकारी से न सिर्फ उन्हें रोजगार मिलेगा, बल्कि पलायन भी रुकेगा. योजना को पर्यटन विभाग के माध्यम से चलाने का निर्णय लिया गया।

इसके लिए विभाग को 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष देने का भी निर्णय लिया गया। अफसोस की बात है कि यह योजना आज तक कागज से बाहर नहीं हुई है। यहां के युवा अब अपने दम पर इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।