पेपर लीक प्रकरण के बाद, सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 23 ग्रुप-सी भर्तियों को स्थानांतरित कर उन्हें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंप दिया। इनके लिए राज्य लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर जारी किया था।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसके लिए ग्रुप-सी की पुरानी भर्तियों ने विज्ञापन हटाकर ऑनलाइन आवेदन लिया था, से न तो कोई शुल्क लिया जाएगा और न ही नई आयु सीमा की कट-ऑफ तिथि पुन: आवेदन करने के लिए लागू होगी। इसके बजाय, केवल पुरानी यूकेएसएसएससी रिलीज की आयु सीमा की कटऑफ तिथि ही मान्य होगी।
पेपर लीक प्रकरण के बाद, सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 23 ग्रुप-सी भर्तियों को स्थानांतरित कर उन्हें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंप दिया। इनके लिए राज्य लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर जारी किया था। पुलिस कांस्टेबल की रिहाई जारी कर दी गई है।
अब पटवारी-लेखपाल भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जा रही है। चूंकि कई रिक्तियां हैं जिनके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पहले ही ऑनलाइन आवेदन किया था। इसलिए इन भर्तियों के पुन: आवेदन में अभ्यर्थियों को दोबारा शुल्क नहीं देना होगा।
उन्हें प्रोसेसिंग फीस से भी छूट दी गई है। वहीं, राज्य लोक सेवा आयोग उन भर्तियों के लिए फिर से आवेदन करेगा जिनके आवेदन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्ण किए गए थे, लेकिन आयु सीमा की कट-ऑफ तिथि वही रहेगी। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि अमर उजाला ने 22 सितंबर के अंक में ही इसका खुलासा किया था।
इन भर्तियों में मिलेगी राहत
पटवारी-लेखपाल भर्ती, सहायक लेखाकार-लेखा परीक्षक भर्ती, वन रक्षक भर्ती के आवेदन पहले ही किए जा चुके थे। इसलिए राज्य लोक सेवा आयोग इन भर्तियों में पुराने उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लेगा। यूकेएसएसएससी की विज्ञप्ति के अनुसार आयु की भी गणना की जाएगी।