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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गांवों में स्वच्छता के लिए ‘मुख्यमंत्री पर्यावरण मित्र’ योजना शुरू की जाएगी. योजना के तहत राज्य के सभी 7700 गांवों में एक-एक पर्यावरण मित्र तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा गांव में कैबिनेट व मुख्यमंत्री की चौपाल शुरू की जाएगी। वे स्वयं किसी गाँव में जाकर चौपाल में शामिल होकर रात्रि विश्राम करते।
मुख्यमंत्री ने सचिवालय में पंचायती राज विभाग की समीक्षा में कहा कि उत्तराखण्ड के ऐसे ग्राम जो प्रथम (सीमांत) ग्राम हैं, उनके विकास के लिए ‘मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम सुविधा विकास योजना’ प्रारंभ की जायेगी. कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माणा में आयोजित कार्यक्रम में सीमा पर बसे गांवों को आखिरी गांव के बजाय पहला गांव बताया. यह गांव प्रहरी होने के साथ-साथ देश का पहला गांव है।
इन गांवों का विकास हमारी पहली प्राथमिकता होगी। हमारे गांवों में धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आधार पर कुछ दिनों का विशेष महत्व होता है। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव नितेश झा, निदेशक पंचायती राज बंशीधर तिवारी, अपर सचिव ओंकार सिंह सहित पंचायती राज विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
आपदा कोष के लिए ग्राम प्रधानों को मिले 10-10 हजार : महाराज
बैठक में विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने आपदा कोष में ग्राम प्रधानों को 10-10 हजार रुपये देने का मुद्दा उठाया. मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया।
हर गांव का स्थापना दिवस मनाया जाएगा
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गांवों में इन विशेष दिनों का चयन कर उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए. ग्राम सभा के स्थापना दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। उन गांवों से बाहर रहने वाले प्रवासियों को इनमें भाग लेने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया जाए, उच्चाधिकारियों को भी इनमें भाग लेना चाहिए।
गांवों में चौपाल के लिए रोस्टर बनाएं
सीएम ने कहा कि ग्राम पंचायतों के सुनियोजित विकास के लिए चौपाल लगाई जाए. चौपाल में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए और अधिकारी भी चौपाल में शामिल हों। इसके लिए ग्राम सभावार रोस्टर बनाया जाए। स्थानीय ग्रामीण इन चौपालों में दिये गये सुझावों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ग्रामों के विकास की कार्ययोजना तैयार करें।
गाँव में कैबिनेट, गाँव में एजेंडा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए गांवों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. कहा कि गांवों के विकास के लिए किसी भी गांव में कैबिनेट की बैठक भी आयोजित की जाए, जिसमें गांवों के विकास से संबंधित प्रस्ताव रखे जाएं.
हर गांव का बनाया मास्टर प्लान
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव का मास्टर प्लान बनाया जाए। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करने चाहिए। गांवों में सरकार की नई योजनाओं की जानकारी देने के लिए बोर्ड लगाए जाएं ताकि आम जनता नई योजनाओं से अवगत हो सके।
