Uttarakhand News: महिलाओं को मिला क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार, राज्यपाल ने बिल को दी मंजूरी
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Uttarakhand News: उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है. आरक्षण का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा जिनका अधिवास उत्तराखंड राज्य में है। बेशक, वह राज्य के बाहर किसी भी स्थान पर रह रही हो सकती है।

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जे. गुरमीत सिंह (सेन) ने मंगलवार को उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी। राजभवन से विधेयक विधायी विभाग को भेज दिया गया है, जिसकी गजट अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।

राज्य सरकार ने 30 नवंबर, 2022 को विधेयक को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर राजभवन भेजा था. विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में 14 बिल पास हुए। महिला आरक्षण विधेयक सहित अधिकांश विधेयकों में संशोधन किया गया। बिल की मंजूरी का बेसब्री से इंतजार है। दरअसल, अधिकांश विधेयकों को राजभवन ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन महिला क्षैतिज आरक्षण विधेयक विचाराधीन रहा। राजभवन ने बिल को मंजूरी देने से पहले न्याय और कानूनी विशेषज्ञों से इसकी जांच कराई। इस कारण बिल को मंजूरी मिलने में एक माह का समय लग गया।

महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर कब क्या हुआ

• 18 जुलाई 2001 को अंतरिम सरकार ने 20 प्रतिशत आरक्षण का शासनादेश जारी किया।
• 24 जुलाई 2006 को तत्कालीन तिवारी सरकार ने इसे 20 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया।
• 26 अगस्त 2022 को हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आरक्षण के शासनादेश पर रोक लगाई।
• 04 नवंबर 2022 को सरकार की  एसएलपी पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी ।
• 29 नवंबर 2022 को सरकार ने विधानसभा के सदन में विधेयक पेश किया।
• 30 नवंबर 2022 को सरकार ने विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कराकर राजभवन भेजा।
• 10 जनवरी 2022 को  राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी।

हाईकोर्ट ने महिला आरक्षण पर रोक लगा दी थी।

उत्तराखंड संयुक्त वरिष्ठ सेवा के पदों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तराखंड मूल की महिला उम्मीदवारों के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के शासनादेश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। यह याचिका पवित्रा चौहान और हरियाणा के अन्य उम्मीदवारों ने दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, आरक्षण बरकरार

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की विशेष दया याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इस तरह आरक्षण बरकरार रहा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 7 फरवरी को सुनवाई होनी है.

12 विधेयक स्वीकृत, दो शेष

14 बिल राजभवन को मंजूरी के लिए भेजे गए। इनमें से महिला आरक्षण सहित 12 को मंजूरी मिल गई है। जबकि भारतीय स्टाम्प उत्तराखंड संशोधन विधेयक और हरिद्वार विश्वविद्यालय विधेयक को अभी राजभवन से मंजूरी मिलनी बाकी है।

मैं राज्यपाल का ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यह कानून निश्चित रूप से मातृशक्ति के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य के विकास में अहम योगदान देने वाली नारी शक्ति के उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

महिला क्षैतिज आरक्षण विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। विधायी विभाग को बिल मिल गया है। राज्यपाल की सहमति से यह अधिनियम बन गया है।
– महेश कौशीबा, अपर सचिव, विधायी