#1राज्य में 1 जुलाई से प्लास्टिक के झंडे, तिनके, चम्मच, चाकू और थर्मोकोल पर प्रतिबंध
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उत्तराखंड: 1 जुलाई से राज्य में प्लास्टिक के झंडे, तिनके, चम्मच, चाकू और थर्मोकोल पर प्रतिबंध, पढ़ें गाइडलाइन

सार
निदेशालय ने सभी निगमों और निकायों को पत्र भेजकर पुराने 50 माइक्रोन दिशा-निर्देशों में संशोधन कर नई अधिसूचना जारी करने को कहा है। 30 जून के बाद राज्य में 75 माइक्रोन तक के प्लास्टिक पर प्रतिबंध रहेगा।

विस्तार
एक जुलाई से प्रदेश में न तो प्लास्टिक स्टिक के गुब्बारों की बिक्री होगी और न ही ईयरबड्स, स्ट्रॉ, चम्मच, चाकू, प्लेट की बिक्री होगी. केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद शहरी विकास निदेशालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है. निर्देश के तहत 13 निकायों ने प्रतिबंध को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है.

दरअसल, चार जून को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से शहरी विकास निदेशालय को पत्र आया है. कहा गया है कि 30 जून के बाद राज्य में 75 माइक्रोन तक के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाए. इसके तहत निदेशालय ने सभी निगमों और निकायों को पत्र भेजकर पुराने 50 माइक्रोन दिशा-निर्देशों में संशोधन कर नई अधिसूचना जारी करने को कहा है।

13 निकायों द्वारा अधिसूचना भी जारी की गई है। नगर विकास निदेशालय अब सोमवार से प्रदेश के अन्य सभी निगमों एवं निकायों में प्लास्टिक प्रतिबंध संबंधी नई अधिसूचना जारी करने का अभियान शुरू करेगा.

इनकी बिक्री पर 1 जुलाई से जुर्माना लगाया जाएगा

प्लास्टिक ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, आइसक्रीम की छड़ें, पॉलीस्टाइनिन सजावटी सामग्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अलावा प्लास्टिक की प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, प्लास्टिक फिल्म रैपिंग स्वीट बॉक्स, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक से बने बैनर जैसे कटलरी पर प्रतिबंध रहेगा।

चारधाम यात्रा में प्रतिबंध लगाने की चुनौती

इस समय राज्य में चारधाम यात्रा जोरों पर है। देश भर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए प्लास्टिक का उपयोग न करने की प्रक्रिया को अपनाना एक बड़ी चुनौती होने जा रही है। हालांकि निदेशालय का कहना है कि प्रदेश भर में पूर्व में 50 माइक्रोन प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा चुकी है, जिसमें 16 हजार से ज्यादा चालान में 1.5 करोड़ से ज्यादा जुर्माना वसूला जा चुका है.
मंत्रालय के निर्देश के तहत सभी निकायों में एक जुलाई से 75 माइक्रोन तक के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित निर्देश जारी कर दिए गए हैं. 13 निकायों ने अपनी अधिसूचना जारी कर दी है। एक जुलाई से प्रतिबंध सख्ती से लागू किया जाएगा। ललित मोहन रायल, निदेशक, शहरी विकास

निश्चित रूप से यह एक सराहनीय आदेश है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमें लोगों को जागरूक करना है। उन्हें बताना होगा कि इन प्रतिबंधित प्लास्टिक के विकल्प क्या हैं।