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नई दिल्ली, स्टेट ब्यूरो। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट वाले वाहनों पर नकेल कसने जा रही है। बढ़ते प्रदूषण के चलते यह कदम उठाया जा रहा है। इस संबंध में वाहन मालिकों को नोटिस भेजा जा चुका है।
उन्हें नोटिस भेजने के एक सप्ताह के भीतर वाहन मालिकों की प्रदूषण जांच करानी होगी। परिवहन विभाग ने वैध पीयूसी प्राप्त करने के लिए 10 लाख वाहन मालिकों को एसएमएस भेजा है। परिवहन विभाग ने इन लोगों से वैध प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अनुरोध किया है।
19 लाख दुपहिया व चौपहिया वाहन
अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में, 15 लाख दोपहिया वाहनों और चार लाख कारों सहित कुल 19 लाख से अधिक वाहन, वैध पीयूसी के बिना दिल्ली में सड़कों पर चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि वैध पीयूसी प्राप्त करने के लिए लगभग 10 लाख वाहन मालिकों को यह एसएमएस भेजा गया है कि अगर समय पर नहीं मिले तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
बढ़ते प्रदूषण पर उठाया कदम
यह कार्रवाई बढ़ते प्रदूषण को लेकर की गई है। उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कुछ हद तक कम करें। लोगों को वैध पीयूसी प्राप्त करने के लिए सचेत करना उस दिशा में एक कदम है।
छह माह की कैद हो सकती है
अधिकारियों के अनुसार, वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना पकड़े गए वाहन मालिकों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। इस संबंध में कार्रवाई तेजी से होने जा रही है। परिवहन विभाग की 128 टीमें सोमवार से दिल्ली की सड़कों पर सक्रिय होने जा रही हैं.
