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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी दे दी। दरअसल, सिसोदिया पर विपक्षी नेताओं की जासूसी करने के आरोप लगते रहे हैं. इस मामले में सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी थी.
क्या है एफबीयू केस?
जानकारी के मुताबिक, 2015 में सत्ता में आने के बाद दिल्ली सरकार ने एक फीडबैक यूनिट (FBU) बनाई थी जिसका काम हर विभाग की निगरानी करना था. सरकार ने कहा कि इससे उनकी मंशा विभागों के भ्रष्टाचार पर नजर रखने की है. हालांकि, बाद में सरकार पर आरोप लगे कि इसके जरिए दिल्ली सरकार विपक्षी पार्टियों के कामकाज पर नजर रख रही है.
सीबीआई ने दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग के एक अधिकारी की शिकायत पर प्रारंभिक जांच की। 2016 में, एजेंसी ने कहा कि असाइन किए गए कार्यों के अलावा, FBU ने प्रमुख राजनीतिक हस्तियों की जासूसी की थी। सीबीआई के अनुसार, एफबीयू ने आठ महीनों के दौरान 700 से अधिक मामलों की जांच की थी। इनमें से 60 फीसदी मामलों में राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाई गई।
मामला कैसे सामने आया?
रिपोर्ट के मुताबिक, एफबीयू की स्थापना के लिए कोई प्रारंभिक मंजूरी नहीं ली गई थी, लेकिन अगस्त 2016 में सतर्कता विभाग ने फाइल को तत्कालीन एलजी नजीब जंग के पास मंजूरी के लिए भेज दिया था. जंग ने फाइल को दो बार खारिज कर दिया। इस बीच, एलजी ने एफबीयू में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाई और मामले को सीबीआई को सौंप दिया।
सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी खजाने को हुए नुकसान का भी जिक्र किया था। एजेंसी के मुताबिक, फीडबैक यूनिट के गठन और कामकाज के अवैध तरीके से सरकारी खजाने को करीब 36 लाख रुपये का नुकसान हुआ. सीबीआई ने कहा था कि किसी अधिकारी या विभाग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
