सार
राष्ट्रीय स्तर के फिल्म प्रशिक्षण संस्थान से संपर्क कर उत्तराखंड राज्य में फिल्म प्रशिक्षण केंद्र को अपनी शाखा के रूप में खोलने की पहल की जाएगी। इसके अलावा पहाड़ी और सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल थिएटर शुरू करने और सब्सिडी योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं
विस्तार
उत्तराखंड को फिल्म शूटिंग के लिए पसंदीदा जगह बनाने के लिए राज्य में फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी। विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने मंगलवार को फिल्म सिटी बनाने के लिए भूमि का चयन करने के निर्देश दिए। वह मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित सभागार में सूचना विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे.
बैठक में उन्होंने फिल्म उद्योग से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कार्य योजना तैयार करने और फिल्म सिटी में फिल्म शूटिंग और निर्माण से संबंधित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के फिल्म प्रशिक्षण संस्थान से संपर्क कर अपनी शाखा के रूप में उत्तराखंड राज्य में फिल्म प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए. उन्होंने पहाड़ी और सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल थिएटर शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही इसके लिए सब्सिडी योजना बनाने को भी कहा।
उन्होंने राज्य के विश्वविद्यालयों में फिल्म और फिल्म निर्माण की शैली से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने के भी निर्देश दिए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन से जुड़े विभागीय मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि हल्द्वानी मीडिया सेंटर के निर्माण के लिए भूमि चयन एवं मूल्यांकन का प्रस्ताव तैयार किया जाए. उन्होंने विभाग को ई-ऑफिस के रूप में संरचित करने और अधिकांश सुविधाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए कहा। इस अवसर पर अपर निदेशक डॉ. अनिल चंदोला, संयुक्त निदेशक आशीष त्रिपाठी और केएस चौहान, उप निदेशक मनोज श्रीवास्तव, अवर सचिव रजनीश जैन उपस्थित थे.
स्थानीय फिल्म के चयन पर प्रोत्साहन सब्सिडी
उन्होंने कहा कि यदि उत्तराखंड राज्य की बोली भाषा पर आधारित फिल्म का चयन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के फिल्म समारोहों के लिए किया जाता है, तो प्रोत्साहन के लिए एक विशेष सब्सिडी योजना बनाई जानी चाहिए।
नई फिल्म नीति और प्रेस मान्यता पुस्तिका बनाई जाएगी
राज्य सरकार नई फिल्म नीति और प्रेस मान्यता नियमावली बना रही है। बैठक में महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान ने कहा कि नई प्रेस मान्यता नियमावली बनाने के लिए वेबसाइट एवं अन्य माध्यमों से सामान्य सुझाव लिए जा रहे हैं. इसी तरह नई फिल्म नीति बनाने से पहले संबंधित हितधारकों से सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पत्रकार कल्याण कोष को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक प्रस्तावित है.