सार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट ने कुल 23 फैसले लिए. विधानसभा सत्र बुलाने की घोषणा के चलते कैबिनेट में लिए गए फैसलों की ब्रीफिंग नहीं हो पाई। सूत्रों से प्राप्त कैबिनेट के निर्णयों के अनुसार उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में सीबीएसई की तरह आंतरिक मूल्यांकन और अंक देने की व्यवस्था लागू कर दी गई है।

विस्तार

उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के उम्मीदवारों का मूल्यांकन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की तर्ज पर आंतरिक रूप से किया जाएगा और अंक दिए जाएंगे। सरकार ने राज्य के इन शिक्षण संस्थानों में सीबीएसई पैटर्न पहले ही लागू कर दिया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. राज्य सचिवालय में हुई बैठक में कैबिनेट की ओर से कुल 23 फैसले लिए गए. विधानसभा सत्र बुलाने की घोषणा के चलते कैबिनेट में लिए गए फैसलों की ब्रीफिंग नहीं हो पाई। सूत्रों से प्राप्त कैबिनेट के निर्णयों के अनुसार उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में सीबीएसई की तरह आंतरिक मूल्यांकन और अंक देने की व्यवस्था लागू कर दी गई है।

वहीं कैबिनेट ने सेना में वीरता और वीरता पदक जीतने वालों की इनामी राशि में भी इजाफा किया है. निर्णय के तहत परमवीर चक्र को 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख, अशोक चक्र को 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख, महावीर चक्र को 20 लाख से बढ़ाकर 32 लाख, कीर्ति चक्र को 20 लाख से बढ़ाकर 35 लाख, वीर चक्र को 15 से बढ़ाया गया लाख से रु. 25 लाख, शौर्य चक्र को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख, सेना शौर्य पदक को 7 लाख से बढ़ाकर 15 लाख, डिस्पैच में पुरुषों को 3 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया है।

होमगार्ड के जवानों को मिलेगा महंगाई भत्ता

मुख्यमंत्री के हस्तांतरण के माध्यम से होमगार्ड जवानों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते के निर्णय को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी. सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया है. इससे होमगार्ड के करीब 6000 जवानों को फायदा होगा।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत स्कूलों को प्रति छात्र प्रतिपूर्ति की राशि में वृद्धि की गई है। सूत्रों के मुताबिक इसमें करीब 1300 रुपये से 1600 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे

कैबिनेट ने हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने कानूनी राय लेने के बाद यह फैसला लिया। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव काफी समय से लंबित है

सदन में वार्षिक बजट लाने की मंजूरी

कैबिनेट ने वार्षिक बजट प्रस्ताव को विधानसभा के पटल पर लाने की मंजूरी दी। सालाना बजट 63 हजार करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। हालांकि सरकार की ओर से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई।

कैबिनेट उप समिति का गठन

कोविड-19 की अवधि के दौरान आउटसोर्स चिकित्सा विभाग के माध्यम से स्वीकृत 2800 से अधिक पदों पर पदस्थापित कर्मचारियों के बारे में निर्णय लेने के लिए कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया था.

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

• सीधी भर्ती आरक्षक की नियुक्ति की तिथि से सेवा जोड़ने और नए पदनाम एएसआई (एम) को एसीपी का लाभ मिलेगा।
• ग्रामीण निर्माण विभाग की आहरण स्थापना सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी मिल गई है।
  सितारगंज चीनी मिल का संचालन आउटसोर्स से होता रहेगा। प्रक्रिया पीपीपी मोड में दी जाएगी।
• लेखापरीक्षा निदेशालय के अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग चकबंदी सेवा नियमावली की अनुमति।
• रेशम विभाग के ए और बी वर्ग के अधिकारियों के सेवा नियमों में संशोधन की अनुमति।
  उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की 20वीं वार्षिक रिपोर्ट सदन में रखने की स्वीकृति दी गई।
  -सिंचाई विभाग के मौसम सेवा नियमावली को मंजूरी मिल गई है।
  उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, संशोधन विधेयक 2022 को विधान सभा के पटल पर रखने की स्वीकृति।
  उत्तराखंड अग्नि और आपातकालीन सेवा अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक 2022 को सदन के पटल पर लाने की अनुमति।
  पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 में संशोधन विधेयक को सदन के पटल पर लाने की स्वीकृति।
  वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए कैम्पा का वार्षिक लेखा विवरण सभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की गई।
  प्रदेश के सात इंजीनियरिंग कॉलेजों में संविदा पर कार्यरत कुल 77 शिक्षकों को सितंबर 2022 तक शिक्षण कार्य करने की अनुमति।
  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत राज्य के कोषागारों और उप कोषागारों के लिए चयनित उम्मीदवारों में से सात के लिए आयु में छूट।
• एकल आवासीय वाणिज्यिक भवनों, नर्सिंग होम क्लीनिक, चाइल्ड केयर, नर्सरी स्कूल आदि के भूमि उपयोग को विनियमित करने के लिए एकमुश्त बंदोबस्त योजना का विस्तार, उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश के साथ।
  उत्तराखंड भूमि संपदा नियामक प्राधिकरण विनियम 20-21 को विधान सभा के पटल पर रखने का निर्णय।
  उत्तराखंड सिंगल विंडो एक्सेसिबिलिटी एंड लाइसेंसिंग बिल 2022 को सदन के पटल पर रखने की अनुमति।
• जिला नैनीताल के लालकुआं में काश्तकारों को राहत, हस्तांतरणीय अधिकार देने के लिए शासनादेश की समयावधि एक वर्ष बढ़ाने की अनुमति.
  पिछली सरकार में गठित कैबिनेट उप समितियों के पुनर्गठन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया था।